- 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
- पारित हुआ
- 1992 में
- लागू हुआ
- 24 अप्रैल 1993 को
- प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस
- 24 अप्रैल को
- संवैधानिक निकाय का दर्जा
- पंचायती राज संस्थाओं को
- अनुसूची जोड़ी गई
- 11वीं अनुसूची
- 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्थाओं को विषय
- 29 विषय प्रदान किए गये
- भाग जोड़ा गया
- भाग 9(IX) पंचायत नाम से
- अनुच्छेद जोड़े गए
- 243 से 243 (O) तक
- 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों को लागू करने वाला पहला राज्य
- मध्य प्रदेश
- महिलाओं के लिए आरक्षण
- पंचायत संस्थाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
- अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में
- चुनाव कराने का प्रावधान
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा
- अनुच्छेद 243 (A)
- ग्राम सभा के गठन का प्रावधान
- अनुच्छेद 243 (D)
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान
- अनुच्छेद 243 (E)
- ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए किया जाएगा
- अनुच्छेद 243 (G)
- ग्राम पंचायत को शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई है
- अनुच्छेद 243(K)
- ग्राम पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा
- अनुच्छेद 243 (I)
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान
- राज्य वित्त आयोग का गठन
- राज्यपाल के द्वारा
- अनुच्छेद 243(H)
- पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्तियां एवं उनकी निधियों से संबंधित प्रावधान
- अनुच्छेद 243(F)
- पंचायत के सदस्यों से संबंधित अयोग्यताओं का प्रावधान
- अनुच्छेद 243 (C)
- पंचायतो की संरचना से संबंधित प्रावधान
73वा संविधान संशोधन अधिनियम जीके : प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है।
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December 14, 2024
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